स्वास्थ समिति की बैठक में गुरुवार को कलेक्टर मिशा सिंह का कड़ा रुख देखने को मिला। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देशित किया कि किसी भी गर्भवती महिला को रेफर करने से पहले आवश्यक चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित की जाएं और केवल अति आवश्यक स्थिति में ही उच्च केंद्रों पर भेजा जाए। ​ लापरवाही पर गिरी गाज : बैठक में अनुपस्थित रहने पर शहरी क्षेत्र के चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रभात रंजन को 'कारण बताओ नोटिस' जारी करने के निर्देश दिए गए। वहीं, अनमोल पोर्टल पर गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण में पिछड़ने वाले विकासखंड चिकित्सा अधिकारियों (BMO) की एक-एक वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई के लिए सीएमएचओ को निर्देशित किया गया। कलेक्टर ने दो टूक शब्दों में कहा कि एक सप्ताह के भीतर कार्य में सुधार न होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ​ शिशु एवं मातृ मृत्यु की होगी गहन समीक्षा : कलेक्ट्रेट ने निर्देश दिए कि सीडीआर एमआईएस सॉफ्टवेयर में शत-प्रतिशत शिशु मृत्यु के मामलों की एंट्री हो। उन्होंने सीईओ जिला पंचायत को प्रतिमाह इन प्रकरणों की जांच करने को कहा। बैठक में 1 वर्ष से कम और 1 से 5 वर्ष के बच्चों की मृत्यु के आंकड़े अलग-अलग प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, ताकि मृत्यु के सटीक कारणों का विश्लेषण कर उन्हें रोका जा सके। ​महत्वपूर्ण निर्देश एवं योजनाएं : ​ टीकाकरण: मिजल्स के पहले और दूसरे डोज सहित बच्चों का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित हो। ​ आयुष्मान कार्ड: 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र बुजुर्गों के 'आयुष्मान वय वंदना' कार्ड तत्काल बनाए जाएं। ​ कुपोषण: महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भेजी गई कुपोषित बच्चों की सूची के आधार पर उनकी तत्काल स्क्रीनिंग और उपचार शुरू किया जाए। ​ मैदानी मॉनिटरिंग: बीएमओ अपने क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्यों की निरंतर निगरानी करें और अपना ड्यूटी रोस्टर प्रस्तुत करें। ​बैठक के अंत में कलेक्टर ने घोषणा की कि वे स्वयं जल्द ही शहरी क्षेत्र के संजीवनी क्लीनिकों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगी। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संध्या बेलसरे, मेडिकल कॉलेज की डीन डॉ. अनीता मुथा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

नगर में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने और पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से आज स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत अमानक प्लास्टिक जब्ती की एक बड़ी कार्रवाई की गई। इस औचक निरीक्षण के दौरान शहर के विभिन्न होटलों, रेस्टोरेंट्स और लॉज से भारी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया और कुल 13,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। ​ इन संस्थानों पर हुई कार्रवाई:  प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कुल 9 प्रमुख स्थानों पर जुर्माना लगाया गया: ​ पंजाब होटल: 4,000 रुपये ​ होटल कुम्हार वेज एंड नॉनवेज: 2,000 रुपये ​ लारेलप्पा: 2,000 रुपये ​ होटल शेरे पंजाब: 1,000 रुपये ​ गुरुकृपा होटल: 1,000 रुपये ​ होटल न्यू: 1,000 रुपये ​ शर्मा रेस्टोरेंट एवं कपिल लॉज: 1,000 रुपये ​ रजवाड़ी चाय: 500 रुपये ​ बालाजी रेस्टोरेंट: 500 रुपये ​ इन्होंने निभाया मुख्य दायित्व:  यह कार्रवाई अधिकारी राजेन्द्र सिंह पंवार , झोन प्रभारी पर्वत हाड़े , किरण चौहान, तरुण राव, चौहान, दिपेश भारती और वार्ड प्रभारी रवि चनाल की टीम द्वारा संयुक्त रूप से की गई। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी और अमानक प्लास्टिक का उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

देशभर में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और 'पत्रकार सुरक्षा कानून' को लागू कराने की मांग अब तेज होने लगी है। इसी क्रम में जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया (JCI) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनुराग सक्सेना ने हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल माननीय कलराज मिश्र से मुलाकात की। इस उच्च स्तरीय बैठक में पत्रकारों के हितों और उनकी सुरक्षा से जुड़े विभिन्न गंभीर पहलुओं पर विस्तृत एवं सार्थक चर्चा की गई। ​ बढ़ती असुरक्षा और फर्जी मामलों पर चिंता : बैठक के दौरान डॉ. अनुराग सक्सेना ने पूर्व राज्यपाल को देश के विभिन्न हिस्सों में पत्रकारों के समक्ष आ रही चुनौतियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि फील्ड में काम कर रहे पत्रकारों पर हमले, धमकियां और बदले की भावना से दर्ज किए जाने वाले फर्जी मामले (False Cases) लगातार बढ़ रहे हैं। डॉ. सक्सेना ने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूती प्रदान करने के लिए पत्रकारों को कानूनी संरक्षण देना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक पत्रकार सुरक्षित नहीं होंगे, तब तक निष्पक्ष पत्रकारिता का निर्वहन करना कठिन होगा। ​ पूर्व राज्यपाल ने दिया पूर्ण समर्थन : माननीय कलराज मिश्र ने संगठन की मांगों को बेहद गंभीरता से सुना। उन्होंने पत्रकारों की भूमिका को लोकतंत्र की आधारशिला बताते हुए कहा कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल सरकार की ही नहीं, बल्कि समाज की भी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रयासों की सराहना करते हुए आश्वस्त किया कि वे इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए इसे केंद्रीय नेतृत्व (Central Leadership) के समक्ष पूरी मजबूती के साथ रखेंगे। ​ सकारात्मक निर्णय की उम्मीद : पूर्व राज्यपाल ने वार्ता के दौरान यह भी स्वीकार किया कि 'पत्रकार सुरक्षा कानून' वर्तमान समय की बड़ी आवश्यकता है और इसे लागू कराने की दिशा में वे हरसंभव प्रयास करेंगे। इस बैठक के बाद पत्रकार जगत में एक नई उम्मीद जगी है। जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया इस वार्ता को पत्रकार हितों की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम मान रही है, जिससे भविष्य में ठोस कानूनी परिणाम निकलने की संभावना है।