सैलाना विधानसभा क्षेत्र के राजापुरा गांव में क्रांतिकारी जननायक टंटिया भील की प्रतिमा स्थापना को लेकर प्रशासन और स्थानीय विधायक के बीच बड़ा टकराव सामने आया है। एक ओर जहां एसडीएम ने ग्रामसभा के प्रस्ताव को नियमों के विरुद्ध बताकर अनुमति देने से इनकार कर दिया, वहीं विधायक कमलेश्वर डोडियार ने देर रात करीब 2:30 बजे स्वयं उपस्थित रहकर प्रतिमा स्थापित करवा दी। ​ प्रशासनिक अड़चन और पुलिस का डर : ग्रामीणों का कहना है कि वे राजापुरा गांव में प्रतिमा स्थापना हेतु ग्रामसभा का प्रस्ताव और अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेकर एसडीएम सैलाना के पास सूचना देने पहुंचे थे। आरोप है कि एसडीएम ने पेसा नियम 2022 का हवाला देते हुए ग्रामसभा की कार्यवाही को अवैध करार दिया और पुरातत्व विभाग समेत अन्य विभागों की एनओसी लाने की शर्त रख दी। इस दौरान ग्रामीणों को पुलिस कार्रवाई का डर भी दिखाया गया। ​ आधी रात को राजस्थान से पहुंची प्रतिमा : जैसे ही इस मामले की जानकारी विधायक कमलेश्वर डोडियार को लगी, उन्होंने कड़ा रुख अख्तियार किया। विधायक स्वयं ग्रामीणों के साथ राजस्थान के तलवाड़ा (बांसवाड़ा) पहुंचे और वहां से टंटिया भील की प्रतिमा लेकर देर रात राजापुरा गांव पहुंचे। भारी उत्साह के बीच रात करीब ढाई बजे प्रतिमा को उसके स्थान पर स्थापित किया गया। ​ पेसा कानून का अक्षरशः पालन करेंगे: विधायक : इस मौके पर विधायक डोडियार ने कहा, "अनुसूचित क्षेत्र में पेसा नियम का एक-एक अक्षर लागू किया जाएगा। हम क्षेत्रवासियों को कानूनी रूप से जागरूक करेंगे ताकि आदिवासी इलाकों में राजनीति से प्रेरित कर्मचारियों के हस्तक्षेप को खत्म किया जा सके।" उन्होंने स्पष्ट किया कि 25 जनवरी को प्रतिमा का भव्य अनावरण और जनजागृति कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ​ ये रहे मौजूद : प्रतिमा स्थापना के दौरान जिला पंचायत सदस्य शरद डोडियार, पूर्व सदस्य कविता भगोरा, ध्यानवीर डामोर (आदिवासी छात्र संगठन), मांगू सिंह सिंगाड (जयस भील एकता मिशन), कनीराम सिंगाड़, भुरजी, भानजी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

सरकारी दावों के विपरीत स्कूलों में मिलने वाला मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) बच्चों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। ताजा मामला स्थानीय सांदीपनि विद्यालय का है, जहाँ भोजन करने के बाद अचानक 14 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों ने पेट में तेज दर्द और जलन की शिकायत की, जिसके बाद स्कूल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। ​ मिर्च के तीखेपन ने बिगाड़ी हालत: बताया जा रहा है कि विद्यालय में कुल 94 बच्चों ने भोजन किया था। खाने के कुछ ही देर बाद एक के बाद एक 14 बच्चों ने पेट दर्द की शिकायत शुरू कर दी। प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि भोजन में मिर्च की मात्रा इतनी अधिक थी कि मासूम बच्चों के कोमल पेट उसे सहन नहीं कर पाए और वे एसिडिटी का शिकार हो गए। आनन-फानन में बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहाँ उन्हें दवाएं दी गईं। ​ प्रशासनिक सिस्टम पर सवाल: हालांकि प्रशासन का कहना है कि शिक्षकों ने खाना चखा था और अन्य स्कूलों में भी यही खाना गया था, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या बच्चों के भोजन के मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा? भोजन इतना तीखा कैसे बना कि बच्चों को दवाओं की जरूरत पड़ गई? जिलाधिकारी ने खाने के सैंपल की जांच तो की है, लेकिन पालकों में इस घटना को लेकर गहरा रोष है। ​ संचालक को सिर्फ चेतावनी: इतनी बड़ी लापरवाही के बाद भी फिलहाल मिड-डे मील संचालक को केवल 'मिर्च कम करने' के निर्देश देकर छोड़ दिया गया है। अभिभावकों का कहना है कि यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, तो भविष्य में किसी बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता।

जिले में दूध के दामों को लेकर चल रहा गतिरोध गुरुवार को समाप्त हो गया। कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में कलेक्टर मिशा सिंह की अध्यक्षता में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में निर्णय लिया गया कि अब शहर में दूध 60 रुपये प्रति लीटर की दर से विक्रय किया जाएगा। दामों में 2 रुपये की कटौती के निर्देश :  बैठक के दौरान कलेक्टर श्रीमती सिंह ने दुग्ध विक्रेताओं और पशुपालकों द्वारा हाल ही में की गई 4 रुपये की वृद्धि पर विस्तृत चर्चा की। सभी पक्षों को सुनने के बाद कलेक्टर ने निष्कर्ष निकाला कि 4 रुपये की एकमुश्त वृद्धि आम उपभोक्ताओं के लिए अधिक है। उन्होंने जनहित को ध्यान में रखते हुए विक्रेताओं को वर्तमान वृद्धि में 2 रुपये की कमी करने के निर्देश दिए, जिसे सभी पक्षों ने आपसी सहमति से स्वीकार कर लिया। अगली समीक्षा चार माह बाद :  प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दुग्ध मूल्यों की वर्तमान स्थिति की पुनः समीक्षा आगामी चार माह बाद की जाएगी। बैठक में सांची दुग्ध संघ, पशुपालन विभाग और डीआरसीएस को निर्देशित किया गया कि वे उन ग्रामों को चिन्हित करें जहां दूध का उत्पादन अधिक है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ऐसे क्षेत्रों में नई दुग्ध समितियों का गठन कर उन्हें 'मिल्क रूट' से जोड़ा जाए ताकि पशुपालकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके। बैठक में इनकी रही मौजूदगी :  इस महत्वपूर्ण बैठक में उपसंचालक पशुपालन, सांची दुग्ध संघ उज्जैन के प्रबंधक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, डीआरसीएस सहित बड़ी संख्या में दुग्ध विक्रेता एवं पशुपालक उपस्थित थे।